भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोगों को एक नए ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान किया है, जिसे “Digital Arrest” के रूप में जाना जा रहा है।

कुछ मामलों में, ठगों ने वीडियो कॉल के जरिए खुद को पुलिस या कर अधिकारी बताकर लोगों को करोड़ों रुपये की ठगी का शिकार बनाया है। ये ठग झूठे आरोप लगाते हैं और अपने शिकार को डराते हैं।

इसके बाद, ठग पीड़ितों को “Digital Arrest” के बहाने एक ही स्थान पर रहने का निर्देश देते हैं – आमतौर पर उनके घर में – और किसी से संपर्क नहीं करने को कहते हैं।

मोदी ने कहा कि “Digital Arrest” का कोई कानूनी प्रावधान भारतीय कानून में नहीं है, और कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से नागरिकों से व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगेगी।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि “Digital Arrest” नामक एक नई ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान रहें।

मोदी ने बताया कि ठग खुद को पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नारकोटिक्स और कभी-कभी केंद्रीय बैंक के अधिकारी बताकर लोगों से संपर्क करते हैं। वे स्टूडियो सेटअप का उपयोग करते हैं, जो पुलिस स्टेशन, कर कार्यालय या जांच एजेंसी जैसा दिखता है, और आधिकारिक जैसी वर्दी पहनते हैं ताकि वे असली लगें। साथ ही, वे नकली आईडी कार्ड भी दिखाते हैं।

धोखेबाज अक्सर दावा करते हैं कि पीड़ित ने किसी अवैध वस्तु, जैसे ड्रग्स, का पार्सल भेजा है, या उनका फोन किसी आपराधिक गतिविधि से जुड़ा है। उन्होंने नकली गिरफ्तारी वारंट और डीपफेक वीडियो का भी इस्तेमाल किया है।

बेंगलुरु पुलिस ने अगस्त में कई लोगों को गिरफ्तार किया, जब एक पीड़ित को कथित तौर पर 20 मिलियन रुपये (लगभग $237,000) का नुकसान हुआ। ठगों ने व्हाट्सएप कॉल पर दावा किया कि उनके नाम से एक पार्सल में एमडीएमए ड्रग्स पाए गए हैं और धमकी दी कि यदि उन्होंने पैसे नहीं दिए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मलयालम फिल्मों की अभिनेत्री माला पार्वती ने भी इस महीने इस धोखाधड़ी का सामना करने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि ठगों ने उन्हें नकली आईडी कार्ड दिखाए और मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर उन पर ताइवान में ड्रग्स की तस्करी का आरोप लगाया।

मोदी ने लोगों को Digital Arrest se सुरक्षित रहने के तीन कदम सुझाए:

1. सबसे पहले, शांत रहें और घबराएं नहीं। यदि संभव हो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें।
2. याद रखें कि कोई भी सरकारी एजेंसी ऑनलाइन धमकी नहीं देगी।
3. राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें और पुलिस को घटना की सूचना दें।

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