भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs), जिनमें MUFG बैंक द्वारा समर्थित DMI फाइनेंस और सचिन बंसल की अगुवाई वाली NAVI शामिल हैं, को 21 अक्टूबर से ऋण स्वीकृति और वितरण रोकने का निर्देश दिया है।
विशेष रूप से, DMI ने इस साल जनवरी में Buy Now Pay Later ऐप ZestMoney का अधिग्रहण किया था।
RBI के निर्देश से प्रभावित अन्य दो NBFCs हैं असिरवद माइक्रो फाइनेंस और अरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज, जिन्हें विस्तृत निगरानी आदेश प्राप्त हुए हैं।
RBI ने अपने बयान में कहा, “यह कार्रवाई इन कंपनियों की प्राइसिंग पॉलिसी के संबंध में महत्वपूर्ण निगरानी चिंताओं पर आधारित है, विशेष रूप से उनकी वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट (WALR) और उनके फंड की लागत पर लगाए गए ब्याज मार्जिन, जो अत्यधिक पाए गए और विनियमों का पालन नहीं करते थे।”
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चार NBFCs, जिनमें DMI फाइनेंस और NAVI शामिल हैं, को 21 अक्टूबर से ऋण स्वीकृति और वितरण रोकने का निर्देश दिया है, यह पाते हुए कि इन कंपनियों की प्राइसिंग प्रैक्टिस अत्यधिक है और माइक्रोफाइनेंस ऋणों के लिए घरेलू आय और मासिक दायित्वों के आकलन पर दिशानिर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। यह समय सीमा इन कंपनियों को मौजूदा लेन-देन पूरा करने की अनुमति देती है।
RBI ने कहा कि वह इन प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करेगा जब ये NBFCs प्राइसिंग पॉलिसी, जोखिम प्रबंधन, ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण पर दिशानिर्देशों का पालन साबित करेंगे।
RBI की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए, एक Navi Finserv के प्रवक्ता ने कहा, “Navi Finserv फिलहाल RBI से प्राप्त सर्कुलर की समीक्षा कर रहा है और नियामक द्वारा उठाई गई चिंताओं को शीघ्रता और प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें हमारे ग्राहकों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। कंपनी अपने संचालन में अनुपालन, पारदर्शिता और ग्राहक देखभाल के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए समर्पित है।”
इस साल की शुरुआत में, RBI ने IIFL फाइनेंस के गोल्ड लोन पर भी इसी तरह का प्रतिबंध लगाया था, जिसे पिछले महीने अनुपालन में सुधार की पुष्टि के बाद हटा लिया गया था।
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